अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे राष्ट्र व्यापी आंदोलन...

, *@संघशक्ती युगे युगे!!*

*अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे राष्ट्र व्यापी आंदोलन...*

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

 *अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाने शिक्षकांच्या विवध प्रश्नांसाठी  व न्यायसंगत मागण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.देशभरातील २४ राज्यात हे आंदोलन विविधस्तरावर संपन्न होत आहे .या आंदोलनाचे साक्षीदार बनूया.*

   *शिक्षकांना आचार्यापासून आचारी बनवणारी व्यवस्था तसेच  विद्यार्थ्यांपासून दूर नेवून अशैक्षणिक कामात गुंतवणारी प्रशासकीय यंत्रणेला आता आम्हाला एकच मागणी करायची "आम्हाला शिकवू द्या"*

      *शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी  आम्ही कटीबद्ध असू, परंतू आम्हाला आपली साथ हवी. विविध टप्प्यावर होणाऱ्या आंदोलनात आपण सहभागी व्हावे ही अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाची विनंती..🙏🏻*

*१०० वर्षापेक्षा जास्त इतिहास असणारी अखिल महाराष्ट्र. प्राथमिक शिक्षक संघ ही संघटना आहे. त्यानंतर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाची स्थापना ७ जानेवारी १९५४ साली याच महाराष्ट्राच्या भूमीत झाली. या देशस्तरावरील संघटनेशी फक्त अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ ही एकमेव महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटना संलग्न आहे. स्व.दादासाहेब दोंदे यांनी देशभरातील शिक्षकांना एकत्र करुन शिक्षकांच्या आत्मसन्मना साठी पहिला  लढा दिला. गुरुजींचा १५  रु.पगार ३० रू.झाला. स्व.अरुण दोंदे यांनी दिल्ली येथील शिक्षक संघाच्या अधिवेशनात फक्त शिक्षकांसाठी चटोपाध्याय आयोग लागू करुन घेतला.शिक्षकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण, कुटुंब निवृत्ती वेतन अशा कितीतरी बाबी संघाच्या एकजुटीने शिक्षकांना मिळाल्या.*

    *आपल्या असंघटित पणाचा फायदा घेवून भुतकाळात लढ्याने मिळालेल्या सुविधा शासन हिरावून घेतंय. जुनी पेन्शन गेलीय,शिक्षक  शिक्षणसेवक झाला आहे.आता काहींची वक्रदृष्टी आपल्या वेतनावर आहे.शासकीय शाळांच्या खाजगीकरणाचा हा डाव आहे.विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी आपण कटीबद्ध असू पण 'आम्हाला शिकवू द्या' ही शासन प्रशासनाला निक्षून सांगण्याची ही वेळ आहे.*

     *"लोग कहते है, आंदोलन, प्रदर्शन, और जुलूस निकालनेसे क्या होता है....??*

     *इससे ये सिद्ध होता है की, हम जीवीत है, अटल है और मैदान से हटे नही है!* प्रेमचंद   

     *शिक्षकांना  समाजात आजही मानाचे स्थान आहे.कोट्यावधी रूपयांचा लोकसहभाग समाजाकडून जमा करून शाळेच्या भौतिक सुविधा शिक्षकांनी पुर्ण केल्या आहेत.हे त्याचे द्योतक आहे.याविषयी कधी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीनी कौतुकांची थाप शिक्षकांच्या पाठीवर टाकली नाही.तर शिक्षकांविषयी द्वेषभावना पसरवण्याचे पातक काही मंडळी करतांना दिसत आहेत. असं म्हटलं जातं "एका पिढीने दुस-या पिढीकडे सुसंस्कृतीचा वारसा संक्रमित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे शिक्षण होय." शिक्षकांचा द्वेष करण्याचा वारसा लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण पुढील पिढीला देणार आहात का???*

   त्यामुळे आपल्या संघटीत प्रयत्नातून शिक्षण व्यवस्थेचे मुलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी  तसेच बालकांच्या व शिक्षकांच्या न्याय हक्कांसाठी सज्ज होऊ या!!

        

      *⏺️आंदोलन कार्यक्रम⏺️*

*१) स्वाक्षरी मोहीम ः दि३१ आँगस्ट पर्यत ही स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली .व यानंतर ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनी महामहीम राष्ट्रपती, मा.पंतप्रधान , व राज्याच्या मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले .*

टप्पा -२

*२)२४ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकारी कार्यालययेथे   एकदिवशीय थरणे आंदोलन.*

टप्पा ३

*३) राज्यस्तरावर धरणे आंदोलन ः.माहे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्य स्तरावर एकदिवशीय धरणे आंदोलन*

टप्पा-४

*४)  राष्ट्रव्यापी आंदोलनः जानेवारी २०२३ मध्ये नवी दिल्ली येथे  जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन.*

   *⏺️प्रमुख मागण्या⏺️*

१) जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

२)शिक्षणसेवक योजना  रद्द करुन नियमित शिक्षकांची नेमणूक करा.

३)नवीन शैक्षणिक धोरणातील शिक्षक व शिक्षण विरोधी तरतुदी काढून टाकाव्यात .(जसे समुह शाळा योजना, शिक्षकांऐवजी स्वंयसेवक नेमण्यास परवानगी, पुर्वप्राथमिक वर्गासाठी ट्रेन शिक्षक न नेमणे )

४) सातव्या वेतन आयोगाचा खंड - प्रकाशित करुन सर्व तरतुदी लिगू कराव्यात.

५) शिक्षकांकडील सर्व अशैक्षणिक कामे  कमी करावी.

६) ९  सप्टेंबर २०१९ चे ग्रामविकास विभाग, मुंबई यांचे परिपत्रकानुसार शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक चे परिपत्रक रद्द करून मुख्यालयी राहण्याची अट शिथिल करण्यात यावी .

७) शिक्षक जिल्हातंर्गत बदलीप्रक्रीया तातडीने राबविण्यात यावी.

८) शिक्षकांना तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी.

९)शिक्षकांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्यात यावे.

१०) MSCIT वसुली थांबवून प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी.

११) प्राथमिक शिक्षक ,पदवीधर, केंद्रप्रमुख तसेचशिक्षण विभागातील प्रशासकीय पदे तात्काळ भरण्यात यावी.

१२) शालेयपोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवण्यात यावी. 

१३) सर्व विषय शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.

१४) शिक्षकांकडील आँनलाइन कामे कमी करून, त्यासाठी प्रत्येक केंद्रात डेटा एन्ट्री आँपरेटर नियुक्त करण्यात यावा.

१५) अप्रशिक्षीत शिक्षकांचा शिक्षण सेवक पदावर व्यतीत कालावधी वरीष्ठ वेतनश्रेणी साठी ग्राह्य धरण्यात यावा.

१६)सर्व मुलांना शालेय गणवेश देण्यात यावा.

१७) राज्य पातळीवरून शिक्षणाचे धोरण ठरवावे. जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर कोणतेही समांतर कार्यक्रम/ उपक्रम  राबवले जाऊ नयेत.तसेच शाळेत राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची संख्या मर्यादित असावी.

१८) नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी  व दुर्गम भागातील शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्ता आणि एकस्तरीय वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात यावा .

१९)नगरपालिका ,महानगर पालिका शिक्षकांना शंभर टक्के वेतन अनुदान हे शासनाकडून नियमितपणे देण्यात यावे .

२०)शाळांसाठी मोफत इंटरनेट सुविधा, वीजबील, पाणी पट्टी इ.साठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा.

२१)शालेय स्तरावरील विविध समित्याचे पुनर्गठन करुन शाळास्तरावर फक्त शाळाव्यवस्थापन समितीच असावी.

२२)जिल्हा/राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणे वेतनवाढी देण्यात याव्यात.

२३)वस्ती शाळा शिक्षकांची सेवा 2001 पासून कायम  धरून तेव्हा पासूनचे वस्तीशाळा शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वित्तीय लाभ मिळावेत.

२४) प्राथमिक शिक्षकांनी धारण केलेल्या उच्च अर्हता उदा : पीएचडी , एम एड ,एम ए ( एज्यूकेशन ) साठी शिक्षण सेवा वर्ग -१, वर्ग - २ मध्ये किंवा अन्य पदांवर पदोन्नती व मर्यादित विभागीय परीक्षा अथवा सरळ सेवा परीक्षेद्वारा पात्र होण्यासाठी कालबाह्य झालेला महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवा प्रवेश नियम -१९६७ तसेच शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी यांच्याही सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात करावी .

२५) शाळांना मिळणारे अनुदानासाठी असणाऱ्या बँका या एकच ठेवण्यात याव्यात.कायम  बँका बदलण्याचा प्रकार थांबविण्यात यावा .

२६)शिक्षकांच्या पुरवणी देयकांसाठी अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे.

   तरी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या व प्रश्नांची शासनस्तरावर योग्य दखल घेवून न्याय मिळावा ही विनंती.

आपले विश्वासू,

*देविदास बस्वदे    कल्याण लवांडे*

*अध्यक्ष           सरचिटणीस*

*अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ*