विषय : राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात भरीव वाढ करून सुधारित मानधन तात्काळ लागू करणेबाबत.... संदर्भ:
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२३.
२. शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२६ चे पत्र.
महोदय,
उपरोक्त विषयास अनुसरून अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आपणास सविनय निवेदन सादर करण्यात येते की, राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, शासकीय तसेच खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असणारे शिक्षण सेवक अत्यंत निष्ठेने, समर्पणाने आणि प्रामाणिकपणे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे कार्य करत आहेत.
संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२३ राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षण सेवकांना रु. १६,०००/-, माध्यमिक शिक्षण सेवकांना रु. १८,०००/- व उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवकांना रु. २०,०००/- इतके
मासिक मानधन निश्चित करण्यात आले आहे.
तथापि, गेल्या तीन वर्षांत वाढलेली महागाई आणि शिक्षण सेवकांच्या वास्तविक आर्थिक अडचणी विचारात घेता सध्याचे मानधन अत्यंत तुटपुंजे ठरत आहे.
'पवित्र पोर्टल' मार्फत झालेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेतून बहुतांश उमेदवार स्वजिल्हा सोडून राज्याच्या विविध शहरी व दुर्गम भागांत रुजू झाले आहेत. परजिल्ह्यात राहताना दैनंदिन गरजा
भागवताना सध्याचे मानधन पूर्णपणे अपुरे पडत आहे. तसेच अनेक उमेदवार वयाची ३० ते ३५ वर्षे ओलांडल्यानंतर सेवेत रुजू झाले असून त्यांच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी आहे.
शिक्षण सेवक हे नियमित शिक्षकांइतकेच तास अध्यापन व सर्व शालेय-प्रशासकीय कामकाज करत असूनही त्यांना केवळ अल्प मानधनावर तीन वर्षे सेवा करावी लागत असल्याने समान काम समान वेतन या नैसर्गिक न्याय्य तत्वाला बाधा पोहचत आहे.
. २२ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या उच्चस्तरीय बैठकीतील निर्णयानुसार मानधनाचा वेळोवेळी आढावा घेणे अपेक्षित होते. सद्यस्थितीतील महागाई निर्देशांक लक्षात घेता मानधनात तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या :
१. मूलतः 'समान काम, समान वेतन' या न्याय्य तत्त्वानुसार शिक्षण सेवक ही योजना बंद करून सर्व नवनियुक्त शिक्षकांना पहिल्या दिवसापासून नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.
२. जोपर्यंत ही योजना अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत शिक्षण सेवकांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी शिक्षण संचालनालय (प्राथमिक) यांच्या दि. ३० ऑक्टोबर २०२६ च्या पत्रान्वये शासनाकडे सादर झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शिक्षण सेवकांच्या विद्यमान मानधनात प्रतिमाह रु. २०,०००/- ची भरीव वाढ करून सुधारित मानधन लागू करण्याचा शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा ही विनंती. आपले विश्वासू,
देविदास बस्वदे
कल्याण लवांडे
अध्यक्ष
सरचिटणीस
अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ

No comments:
Post a Comment