शालेय पोषण आहार योजनेचे सुलभीकरण

शालेय पोषण आहार योजनेचे सुलभीकरण करण्याची मागणीः

अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे शिक्षण संचालकांना निवेदन 

शालेय पोषण आहार योजनेचे सुलभीकरण

 प्रतिनिधी ःशालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत  राज्यातील सर्व शाळांचे सन २०१५-१६ ते सन २०१९-२० या पाच  वर्षाच्या कालावधीतील  शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेख्याचे लेखापरीक्षण शिंदे चव्हाण  गांधी अँड कंपनी या खाजगी  संस्थेमार्फत करण्याचा घाट घातला जात आहे.याला अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने विरोध केला असून तसे निवेदन शिक्षण संचालक यांना अध्यक्ष देविदास बस्वदे व सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने दिले आहे.

         शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात  शाळांकडून विहित नमुन्यात २२ पानी माहिती मागविण्यात आलेली आहे.तसेच सदर माहिती सोबत सर्व पोषण आहार अभिलेख्याच्या छायांकित प्रतीही मागविण्या बाबत निर्देश दिलेले आहे.ज्या शाळा लेखापरीक्षण करणार नाही त्यांना २५००० रु दंड करणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

     वास्तविक दरवर्षी शालेय पोषण आहार योजनेचे स्थानिक निधी लेखापरीक्षण समिती कडून.लेखापरीक्षण शासनामार्फत केले जाते. त्यासंबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र  शाळांकडून घेण्यात येते. तसेच वेळोवेळी तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षण यंत्रणेमार्फत वेळोवेळी अभिलेख्याची व  अंमलबजावणी बाबत तपासणी केली जाते.असे असतांना हे खाजगी लेखापरीक्षणाचा अट्टाहास का? असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.

     कोरोना परीस्थिती नंतर नुकत्याच शाळा सुरु झाल्या असतांना  विद्यार्थीना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणतांना गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण मिळणे आवश्यक  आहे .त्यासाठी शिक्षकांचा अधिकाधिक वेळ हा अध्यापन कार्यासाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे.राज्यातील अनेक शाळा द्विशिक्षकी आहेत.तेथील शिक्षकांना दैनंदिन अध्यापनाबरोबर सर्व प्रशासकीय कामे करावी लागतात,ही वस्तुस्थिती आहे.गेले वर्षभरापासून पोषण आहारासंबधी कोणतेही अनुदान शाळांना देण्यात आले नाही.८०% शाळांचे शाळा अनुदान आँनलाइन प्रक्रीयेत जमा झाले नाही. हा सर्व खर्च भागवावा कसा असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे.

       शालेयपोषण योजनेअंतर्गत लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करणे व पाच वर्षाचे सर्व अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करणे हे अतिशय क्लिष्ट व वेळखाऊ काम असल्याने शिक्षकांनी  याबाबत संघटनेकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.व या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी अखिल सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते दीपक भुजबळ अध्यक्ष संजीवन जगदाळे, सरचिटणीस अजित राक्षे ,कार्याध्यक्ष गणेश जाधव, खजिनदार विजयकुमार भुजबळ, राज्य संघटक रजनी चव्हाण ,शहनाज तडसरकर यांनी केली आहे.